माहितीचा अधिकार विषयी

माहिती अधिकार कायदा (RTI) 2005 हा भारतातील एक ऐतिहासिक कायदा आहे, जो नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि चांगल्या प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. यामुळे भारतातील नागरिकांना सरकारी विभाग, संस्था आणि संघटनांकडून संकलित दस्तऐवज, नोंदी आणि माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळतो. RTI कायद्याअंतर्गत, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागविण्याचा अधिकार आहे. संबंधित प्राधिकरणांना RTI विनंतीला 30 दिवसांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे. जर माहिती प्रदान केली गेली नाही किंवा विनंती नाकारली गेली, तर अर्जदाराला अपील करण्याचा अधिकार आहे. जर अपील देखील नाकारले गेले, तर नागरिकाला माहिती आयोगाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, जो माहिती मिळवण्याची अंमलबजावणी करतो. या कायद्यानुसार, जो सार्वजनिक अधिकारी कायद्याचे पालन करत नाही त्याला दंड देखील लागू केला जातो. हा कायदा सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढवण्यात, लोकांना लोकशाही प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी सक्षम करण्यास, आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांची उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.

माहिती अधिकारी

मृद व जलसंधारण उपविभाग,अकोला महाराष्ट्र शासन अंतर्गत नियुक्त केलेले माहिती अधिकारी:

अर्ज प्रक्रिया

माहितीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

1. माहितीच्या अधिकारासाठी अर्ज फॉर्म भरा
2. १० रुपयांची कोर्ट फी जमा करा
3. संबंधित माहिती अधिकार्याकडे सादर करा
4. अर्ज मिळाल्याची पावती घ्या
5. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळेल

महत्त्वाचे लिंक

• आरटीआय ऑनलाइन पोर्टल
• महाराष्ट्र शासन
• माहिती आयोग
• आरटीआय मार्गदर्शक तत्त्वे